महागाईने होरपळलेल्या नागरिकांना महावितरणचा अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीचा शॉक सुरक्षा ठेवीबाबत नागरिक अनभिज्ञ, सुरक्षा ठेवीचे बिल नियमानुसारच महावितरणचा दावा


पुणे दि २२ (प्रतिनिधी)-

राज्यात कोळशा अभावी भारनियमनाचे संकट कोसळले आहे. पण आता, भारनियमनाबरोबर नागरिकांना वाढीव वीज बिलांचादेखील धक्का बसणार आहे. या महिन्यात ग्राहकांना अतिरिक्त सुरक्षा ठेव भरावी लागणार असून त्या रक्कमेसह देयके ग्राहकांकडे येऊ लागली आहेत. दोन महिन्यांच्या सरासरी वीज वापरानुसार सुरक्षा ठेवीची रक्कम नागरिकांकडून आकारण्यात येणार आहे.

वीज ग्राहकांकडून देयकानुसार सुरक्षा ठेव आकारली जाते. आतापर्यंत एका महिन्याची सुरक्षा ठेव घेण्यात येत होती. आता मात्र, ही ठेव दोन महिन्यांची असेल. या महिन्यापासून हे देयके आकारले जात आहे. त्यामध्ये वर्षभरातील एकूण विजेच्या दोन महिन्यांच्या सर्वाधिक वापराच्या सरासरीचा विचार केला जात आहे. मार्च महिन्याच्या वीज बिलासोबत महावितरणच्या लाखो ग्राहकांना अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीचे बिल देण्यात आली आहेत.यातून सुमारे ८ हजार कोटी ग्राहकांच्या खिशातून वसूल केले जातील असा अंदाज आहे. सहा महिन्यात ही सुरक्षा ठेव हप्त्यात भरायची आहे. मात्र कंपनीने पाठवलेल्या बिलांत याचा कसलाच उल्लेख करण्यात आलेला नाही. आधीच महावितरण नको-नको ते आकार आकारून वीज ग्राहकांना हैराण करून टाकत आहे. स्थिर आकार, वीज आकार, वहन आकार, इंधन समायोजन आकार, वीज शुल्क, वीज विक्रीकर, इतर आकार अशा सात प्रकारच्या आकाराच्या नावाखाली महावितरण भरमसाठ वीज बिल ग्राहकांच्या माथी मारत आहे. त्यात या महिन्यात अतिरिक्त सुरक्षा रकमेच्या नावाने वीज बिल देऊन वीज ग्राहकांना शाॅक देण्यात येत आहे.

वीज ग्राहक अनभिज्ञ

सुरक्षा ठेवबाबत नागरिकांच्या प्रतिक्रिया विचारल्या असता वीज ग्राहक विजय राऊत म्हणाले की, “आम्ही आधीच सुरक्षा रक्कम भरलेली असताना महावितरण वारंवार अशा सुरक्षा रकमेची मागणी का करत आहे. हे कळायला मार्ग नाही. मी असे ऎकले आहे की सुरक्षा रकमेवर व्याज दिले जाते. पण या आधी महावितरणने सुरक्षा रकमेवर कधीच व्याज दिलेले आठवत नाही. त्याचबरोबर भारनियमन केले जाणार नाही असे सांगून सुद्धा दिवसातून एकदा तरी लाईट जातेच मग कसली सुरक्षा ठेव महावितरण घेत आहे. हे कळायला मार्ग नाही.”
दुसरे ग्राहक विक्रम कापरे म्हणाले की, ” मागील वर्षातील दोन सर्वाधिक बिलाची रक्कम महावितरण सुरक्षा ठेव म्हणून घेणार आहे. असे सांगण्यात येत आहे. मार्च महिन्यात देण्यात आलेल्या विजबिलात तसा कुठलाही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. १७ मे पर्यंत ही रक्कम भरण्यास सांगितले जात आहे. पण वीज वितरणातील खर्चाचा मेळ घालण्यासाठी आमच्या माथी सुरक्षा ठेवची रक्कम का मारली जात आहे का?” असा सवाल उपस्थित केला.
सुरक्षा ठेव बाबत नागरिकांच्या मनात अजूनही शंका आहेत. त्याशिवाय ही रक्कम कशी आणि कोठे भरायची रक्कम न भरल्यास काय कारवाई होणार याची कुठलीच माहिती वीज ग्राहकांना देण्यात आलेली नाही.

महावितरणकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ

या सुरक्षा रकमेबाबत महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांना विचारले असता होगाडे म्हणाले की, “सुरक्षा ठेव रक्कम पूर्वी एक महिन्याच्या वीज बिलाइतकी होती. आता ती दुप्पट म्हणजे दोन महिन्यांच्या बिलाइतकी केली आहे. रक्कम मोठी असल्यास ती एकरकमी भरणे अनेक ग्राहकांना शक्य होणार नाही. अशा ग्राहकांनी महावितरणच्या कार्यालयाकडे मागणी केल्यास सहा मासिक हप्त्यांत रक्कम भरण्यासाठी मंजुरी मिळू शकते. दरवर्षी सुरक्षा ठेवीची पुनर्गठना करण्यासाठी आयोगाने वितरण परवानाधारकांना अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार सुरक्षा रकमेचे बिल ग्राहकांना दिले जाते. वास्तविक महावितरणनेच पाठवलेल्या वाढीव सुरक्षा ठेव मागणी बिलांमध्ये सहा हप्त्यांपैकी पहिला हप्ता मागणी करायला हवा होता. ग्राहकांना सहा अथवा कमी हप्त्यांत रक्कम भरण्याची आयोगाने दिलेली सवलत स्पष्टपणे कळवायला हवी होती. तथापि जास्तीत जास्त सुरक्षा ठेव रक्कम जमा व्हावी, यासाठी कंपनीने ग्राहकांना ही माहिती देण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले आहे, असा आरोप होगाडे यांनी केला आहे.

अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीचे बिल नियमानुसारच- महावितरण

महावितरणच्या वीजग्राहकांना अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीचे स्वतंत्र बिल देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे हे बिल नियमानुसार असून जमा असलेल्या सुरक्षा ठेवीवर वीजग्राहकांना दरवर्षी मिळणारी व्याजाची रक्कम वीजबिलामध्ये समायोजित केली जाते, आयोगाकडून करण्यात आलेल्या बहुवार्षिक वीजदराच्या निश्चितीकरणानुसार १ एप्रिल २०२२ पासून नवीन वीजदर लागू करण्यात आला आहे. यामध्ये बहुतांश वर्गवारीचे दर सन २०२१-२२ मध्ये लागू असलेल्या वीजदराच्या पातळीवरच ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे सरसकट वीज दरवाढ झाल्याचा आरोप चुकीचा असल्याचे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. महावितरणकडून वीजग्राहकांना संबंधित आवश्यक सुरक्षा ठेवीमधील रकमेच्या फरकाची स्वतंत्र बिल देण्यात येत आहे. तसेच जमा असलेल्या सुरक्षा ठेवीवर दरवर्षी स्वतंत्र परिपत्रक काढून व्याज देण्यात येत असते. त्यामुळे सुरक्षा ठेवीची बिल भरून सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.

दोन वर्षांच्या कोरोना काळात अनेक नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती बेताची होती. त्यात वाढती महागाईने ग्रासलेल्या ग्राहकांची महावितरण अतिरिक्त वीज बिल आकारत सुरक्षा रक्कमेच्या नावाखाली अव्वाच्या सव्वा रक्कम वसूल करत आहे. त्यामुळे महागाईने होरपळलेल्या जनतेला महावितरणने सुरक्षा ठेवीचा शाॅक दिल्याने नागरिकांच्या समस्या वाढल्या आहेत.


more recommended stories